बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की गिरफ्तारी: सीपीआई(एमएल) और आरजेडी के नेता गिरफ्तार

टिप्पणि

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  Mahesh Goud

  Submitted by Mahesh Goud पर नवंबर 13, 2025 06:16

  ये सब बस एक बड़ा धोखा है भाई। पुलिस वाले किसी भी विपक्षी को नामांकन के तुरंत बाद गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन जो भी एनडीए के लोग हैं, उनके खिलाफ 100 मामले हैं और वो आज तक बाहर हैं। ये सिर्फ चुनाव नहीं, ये तो राजनीतिक अपराध है। अगर तुम्हारे खिलाफ एक वारंट है तो 2005 में ही गिरफ्तार कर लेते, ना कि अब जब तुम चुनाव लड़ने वाले हो। ये जो लोग ये सब ठीक बता रहे हैं, वो अपने घर में बैठे बातें कर रहे हैं। असली दुनिया में तो ये सब एक ताकत का खेल है।
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  Ravi Roopchandsingh

  Submitted by Ravi Roopchandsingh पर नवंबर 13, 2025 11:28

  ये सब बस बिहार की बात नहीं है भाई 😤 ये तो पूरे देश की बात है। जब भी कोई विपक्षी बल बन रहा हो, तो राज्य की पुलिस उसे गिरफ्तार कर देती है। 2019 में यूपी में भी ऐसा हुआ था। लेकिन अब ये तो नया लेवल है - एक ही दल के तीन उम्मीदवार एक साथ? ये तो डिज़ाइन किया गया है। चुनाव आयोग को अपना ड्यूटी निभाना चाहिए, ना कि बस बैठे रहना। #JusticeForCandidates
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  dhawal agarwal

  Submitted by dhawal agarwal पर नवंबर 13, 2025 19:15

  हम जब राजनीति को न्याय के बाहर देखने लगे, तो ये सब घटनाएँ अचानक बहुत स्पष्ट हो जाती हैं। ये गिरफ्तारियाँ अगर न्याय की बात होती, तो पहले ही हो चुकी होतीं। लेकिन जब एक व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए तैयार होता है, तो उसके खिलाफ पुराने मामले अचानक जीवित हो उठते हैं। ये न्याय नहीं, ये डर की रणनीति है। हमें इस तरह के खेलों से ऊब चुके हैं। हम चाहते हैं कि लोग अपने विचारों के लिए लड़ें, ना कि जेल में बंद होकर।
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  Shalini Dabhade

  Submitted by Shalini Dabhade पर नवंबर 14, 2025 01:16

  अरे भाई, ये सब बस विपक्ष की चिल्लाहट है। अगर उम्मीदवार के खिलाफ मामले हैं, तो उसे गिरफ्तार करना क्या गलत है? तुम लोग अपने नेताओं को बचाने के लिए ये सब राजनीति बना रहे हो। चोरी, डकैती, आत्महत्या का मामला - ये सब अपराध हैं। अगर तुम्हारा नेता अपराधी है, तो उसे जेल में डालना ही न्याय है। ये चुनाव नहीं, ये अपराध बाजार है।
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  Jothi Rajasekar

  Submitted by Jothi Rajasekar पर नवंबर 14, 2025 16:09

  दोस्तों, बस थोड़ा शांत हो जाओ। ये सब बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमें अपने दिमाग से सोचना होगा। अगर किसी के खिलाफ कोई मामला है, तो उसे न्याय के रास्ते से हल करना चाहिए। लेकिन अगर ये चुनाव के लिए तैयार किया गया है, तो ये बहुत खतरनाक है। हमें चुनाव आयोग को दबाव डालना चाहिए, ना कि एक-दूसरे पर गुस्सा करना। एक अच्छा भारत बनाना है, तो एक साथ चलना होगा। 💪
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  Irigi Arun kumar

  Submitted by Irigi Arun kumar पर नवंबर 15, 2025 05:06

  ये सब एक बहुत बड़ा नमूना है। जब तक हम अपने नेताओं को बचाने के लिए न्याय को बदल नहीं देंगे, तब तक ये चलता रहेगा। लेकिन ये भी देखो - जितेंद्र पासवान का मामला 2017 का है, लेकिन उन्हें तभी गिरफ्तार किया गया जब उन्होंने नामांकन दाखिल किया। अगर वारंट पहले से था, तो वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? ये सवाल कोई नहीं जवाब दे रहा। ये बस एक न्याय का नाटक है। लोग अब इसे देख रहे हैं।
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  Jeyaprakash Gopalswamy

  Submitted by Jeyaprakash Gopalswamy पर नवंबर 16, 2025 02:53

  मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर किसी के खिलाफ गंभीर अपराध का मामला है, तो उसे गिरफ्तार करना ठीक है। लेकिन अगर ये चुनाव के लिए टाइमिंग की गई है, तो ये गलत है। मैंने देखा है कि जब कोई व्यक्ति अपने गाँव के लिए लड़ने आता है, तो उसके खिलाफ अचानक पुराने मामले उठ जाते हैं। ये न्याय नहीं, ये बदला है। चुनाव आयोग को इसे रोकना चाहिए। हमें अपने नेताओं को न्याय के साथ चुनना चाहिए, ना कि डर के साथ।
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  ajinkya Ingulkar

  Submitted by ajinkya Ingulkar पर नवंबर 17, 2025 03:38

  इन सब गिरफ्तारियों को देखकर मुझे लगता है कि हमारी जनता अब तक बहुत कुछ झेल चुकी है। लेकिन अब तो ये बात बहुत आगे बढ़ गई है। एक व्यक्ति जो 2005 में रेल रोको करता है, उसे 2025 में गिरफ्तार किया जाना? ये न्याय का नाम नहीं, ये तो राजनीति का जहर है। अगर ये चलता रहा, तो अगली बार तो किसी ने अपना नामांकन भी नहीं दाखिल करना होगा। ये चुनाव आयोग का निष्कर्ष है - या तो तुम न्याय करो, या फिर अपना अधिकार छोड़ दो।
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  nidhi heda

  Submitted by nidhi heda पर नवंबर 18, 2025 13:37

  ओ माय गॉड 😱 ये सब क्या हो रहा है? मैंने सोचा था बिहार में तो बस नामांकन होता है, लेकिन अब तो नामांकन के बाद गिरफ्तारी?! 😭 मैं तो बस एक छोटी सी लड़की हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत बुरा है। क्या कोई बता सकता है कि अब क्या होगा? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरे नेता चुनाव लड़ सकें। ये न्याय नहीं, ये तो बहुत भयानक है। 🙏
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  DINESH BAJAJ

  Submitted by DINESH BAJAJ पर नवंबर 19, 2025 05:18

  अरे ये सब बस विपक्ष की गुमराही है। जिनके खिलाफ मामले हैं, उन्हें गिरफ्तार करना ठीक है। तुम लोग अपने नेताओं को बचाने के लिए ये सब बहाना बना रहे हो। चोरी, डकैती, आत्महत्या का प्रयास - ये सब गंभीर अपराध हैं। अगर तुम्हारा नेता अपराधी है, तो उसे जेल में डालना ही न्याय है। ये चुनाव नहीं, ये अपराध बाजार है।
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  Rohit Raina

  Submitted by Rohit Raina पर नवंबर 20, 2025 00:19

  ये बात बहुत गहरी है। अगर चुनाव आयोग ने ये गिरफ्तारियाँ रोक दी होतीं, तो ये अब तक नहीं होता। लेकिन उन्होंने बस देखा। ये न्याय नहीं, ये एक चुनाव का नियम बन गया है - जो विपक्षी हो, उसे गिरफ्तार कर दो। अब ये बात बहुत बड़ी है। अगर हम इसे नहीं रोकेंगे, तो अगली बार कोई भी विपक्षी नामांकन नहीं दाखिल करेगा।
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  Prasad Dhumane

  Submitted by Prasad Dhumane पर नवंबर 20, 2025 19:28

  इस तरह की घटनाओं को देखकर मुझे लगता है कि हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ न्याय की बजाय राजनीति न्याय का नाम लेती है। ये गिरफ्तारियाँ अगर न्याय की बात होती, तो वो पहले ही हो चुकी होतीं। लेकिन जब कोई चुनाव लड़ने वाला होता है, तो उसके खिलाफ नए मामले खुल जाते हैं - जो पहले से थे, लेकिन बरकरार थे। ये एक ताकत का खेल है। और अगर हम इसे नहीं रोकेंगे, तो भारत का लोकतंत्र एक बहाने के रूप में बच जाएगा।
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  rajesh gorai

  Submitted by rajesh gorai पर नवंबर 21, 2025 08:42

  इस घटना में हमें एक डायनामिक राजनीतिक एक्सप्लॉइटेशन का फ्रेमवर्क दिख रहा है - जहाँ न्यायिक अधिकार का उपयोग एक डिस्क्रिमिनेटरी एक्सटर्नल इन्फ्लूएंस के रूप में हो रहा है। इसका मतलब है कि चुनावी प्रक्रिया को एक डिजिटल ऑपरेशन की तरह बनाया गया है, जहाँ एक टाइमिंग अल्गोरिदम के जरिए विपक्षी नेताओं को सिस्टमेटिकली एलिमिनेट किया जा रहा है। ये न्याय नहीं, ये एक राजनीतिक अप्रोच है।
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  Rampravesh Singh

  Submitted by Rampravesh Singh पर नवंबर 21, 2025 11:03

  चुनाव आयोग को तुरंत एक अलग न्यायिक टीम बनानी चाहिए, जो इन मामलों की जाँच करे। ये गिरफ्तारियाँ न्याय के नाम पर नहीं, बल्कि राजनीतिक दबाव के नाम पर हुई हैं। यहाँ न्याय की बजाय एक अनैतिक रणनीति अपनाई जा रही है। इसलिए, चुनाव आयोग को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और इन उम्मीदवारों के नामांकन को बरकरार रखना चाहिए। यही सही रास्ता है।
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  Akul Saini

  Submitted by Akul Saini पर नवंबर 23, 2025 09:18

  इस बार बात अलग है। पहले भी गिरफ्तारियाँ हुईं, लेकिन अब एक ही दल के तीन उम्मीदवार एक साथ गिरफ्तार हुए - और ये सब नामांकन के तुरंत बाद। ये एक नमूना है। अगर ये चलता रहा, तो अगली बार कोई भी विपक्षी नामांकन नहीं दाखिल करेगा। चुनाव आयोग को अब एक स्वतंत्र जाँच समिति बनानी होगी। ये न्याय की बात नहीं, ये एक खेल है।
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  Arvind Singh Chauhan

  Submitted by Arvind Singh Chauhan पर नवंबर 23, 2025 22:08

  मैं नहीं कह रहा कि ये गिरफ्तारियाँ गलत हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति के खिलाफ 20 मामले हैं, और उसे नामांकन के बाद ही गिरफ्तार किया जाता है - तो ये बहुत अजीब है। अगर ये मामले असली हैं, तो वो पहले ही हो चुके होते। ये एक तरह का न्याय का दुरुपयोग है। मैं नहीं चाहता कि चुनाव आयोग बस देखता रहे।
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  AAMITESH BANERJEE

  Submitted by AAMITESH BANERJEE पर नवंबर 25, 2025 00:49

  दोस्तों, मैं बिहार का इंसान हूँ। मैंने यहाँ के चुनाव देखे हैं। लेकिन ये बात अलग है। ये न्याय नहीं, ये डर का खेल है। अगर किसी के खिलाफ मामला है, तो उसे न्याय के रास्ते से हल करना चाहिए, ना कि चुनाव के दौरान गिरफ्तार करना। मैं चाहता हूँ कि हम सब एक साथ चलें। ये तो बस एक बहाना है। चुनाव आयोग को इसे रोकना चाहिए।
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  Akshat Umrao

  Submitted by Akshat Umrao पर नवंबर 26, 2025 04:02

  ये सब देखकर मुझे लगता है कि हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ न्याय की बजाय राजनीति न्याय का नाम लेती है। अगर ये चलता रहा, तो अगली बार कोई भी विपक्षी नामांकन नहीं दाखिल करेगा। चुनाव आयोग को अब एक स्वतंत्र जाँच समिति बनानी होगी। 🤝
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  Sonu Kumar

  Submitted by Sonu Kumar पर नवंबर 27, 2025 14:10

  अरे, ये तो बहुत ही बुरा है। इस तरह की घटनाओं को देखकर मुझे लगता है कि हमारी जनता अब तक बहुत कुछ झेल चुकी है। लेकिन अब तो ये बात बहुत आगे बढ़ गई है। एक व्यक्ति जो 2005 में रेल रोको करता है, उसे 2025 में गिरफ्तार किया जाना? ये न्याय का नाम नहीं, ये तो राजनीति का जहर है।
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  sunil kumar

  Submitted by sunil kumar पर नवंबर 29, 2025 07:30

  इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया और राजनीतिक रणनीति के बीच एक स्पष्ट रेखा नहीं है। चुनाव आयोग को अपनी भूमिका को स्पष्ट करना चाहिए। ये गिरफ्तारियाँ कानून के तहत हैं या नहीं - इसकी जाँच एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय द्वारा की जानी चाहिए। नहीं तो चुनाव की वैधता पर सवाल उठ सकता है।