CBDT ने आयकर ऑडिट रिपोर्ट की समयसीमा 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ाई

टिप्पणि

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  ONE AGRI

  Submitted by ONE AGRI पर सितंबर 30, 2025 21:08

  CBDT का यह कदम राष्ट्रीय हित में एक बड़ा कदम है। बाढ़‑प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत मिलनी चाहिए, यही हमारा कर्तव्य है। सरकार ने समयसीमा बढ़ाकर अस्सेसियों को साँस लेने का मौका दिया है, जिससे आर्थिक पुनरुत्थान संभव होगा। यह विस्तार केवल प्रशासनिक लंच नहीं, बल्कि हमारे देश के किसानों और व्यापारियों की सुरक्षा का प्रतीक है। कई छोटे उद्योगों ने बताया कि बिना इस विस्तार के उनका व्यवसाय पूरी तरह से बंद हो जाता। आयकर विभाग की यह समझदारी भविष्य में भी आपदा‑प्रबंधन के मॉडल के रूप में काम करेगी। हमें गर्व है कि हमारा प्रशासन ऐसी संवेदनशील नीतियों को अपनाता है। यह निर्णय हमारी आर्थिक स्वतंत्रता को भी सुदृढ़ करता है, क्योंकि देर‑भुगतान के दंड से लोगों का वजन नहीं बढ़ता। बाढ़‑पीड़ित क्षेत्र में महिलाओं ने भी इस बदलाव को सुअवसर कहा है। इस निर्णय से निवेशकों का विश्वास भी बना रहता है, जो वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को सकारात्मक बनाता है। कुछ विरोधी वर्ग अभी भी इसे राजनीति के साधन के रूप में देख रहे हैं, पर वास्तविकता यह है कि यह उपाय जनता के लिए है। इस प्रकार की लचीली नीतियों से राष्ट्र की प्रगति की राह सुगम होगी। हमें इस बात का जश्न मनाना चाहिए कि हमारी सरकार नागरिकों की समस्या को पहचानती है। यदि भविष्य में भी ऐसी ही समझदारी दिखेगी, तो भारत विश्व मंच पर और भी सम्मानित होगा। अंत में यही कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय एकता और विकास के लिए ऐसे कदम अनिवार्य हैं।
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  Hariprasath P

  Submitted by Hariprasath P पर अक्तूबर 1, 2025 13:48

  CBDT का नया ऑडिट विस्तार सच में एक राहत है, पर सिस्टम में अभी भी कई खामिया हैं। कई छोटे व्यापारियों को अभी भी फॉर्मलिटीज़ में दिक्कत आ रही है। अगर विभाग आगे भी ऐसी लचक दिखाएगा तो करदाता भरोसा करेंगे। पर कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ एक अस्थायी समाधान है। फिर भी, ये बदलाव फिज़िकल डैमेज वाले इलाकों में बहुत मदद करेगा।
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  Swetha Brungi

  Submitted by Swetha Brungi पर अक्तूबर 2, 2025 06:28

  इस विस्तार से बाढ़‑पीड़ित क्षेत्रों में आर्थिक पुनरुद्धार की संभावनाएँ बढ़ती हैं। कर विभाग की इस पहल को देखें तो यह आपदा‑प्रबंधन में एक सकारात्मक कदम है। हालांकि, रिटर्न की अंतिम तिथि में परिवर्तन न होने से कुछ भ्रम पैदा हो सकता है। हमें उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस मुद्दे पर स्पष्टता प्रदान करेगी।
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  deepika balodi

  Submitted by deepika balodi पर अक्तूबर 2, 2025 23:08

  बिल्कुल सही, ऐसे समय में राहत आवश्यक है।
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  Priya Patil

  Submitted by Priya Patil पर अक्तूबर 3, 2025 15:48

  सभी करदाताओं को यह खबर सुनकर राहत महसूस होगी। बाढ़‑प्रभावित इलाकों में कई लोग इस विस्तार के बिना डेडलाइन को पूरा नहीं कर पाते थे। अब उन्हें अतिरिक्त एक महीना मिल गया है, जिससे फाइलिंग में तनाव कम होगा। यह न केवल वित्तीय बोझ घटाता है, बल्कि मानसिक शांति भी देता है। आशा है कि आगे भी ऐसी ही लचीलापन दिखाया जाएगा। सभी को शुभकामनाएँ!
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  Rashi Jaiswal

  Submitted by Rashi Jaiswal पर अक्तूबर 4, 2025 08:28

  वाह! CBDT ने बाढ़‑पीड़ित लोगों को असली मदद दी है, बहुत बढ़िया लागा। अब हम सबको एक माह और मिल गया है, फाइल करने की फिकर नहीं। सिस्टम भी अब थोड़ा यूज़र‑फ्रेंडली लग रहा है। थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा धैर्य रखो। भरोसा है कि आगे भी ऐसे फैसले आएंगे।
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  Maneesh Rajput Thakur

  Submitted by Maneesh Rajput Thakur पर अक्तूबर 5, 2025 01:08

  ऐसा नहीं है कि केवल समय बढ़ाने से सब समस्याएँ हल हो जाएँगी। सेक्शन 44AB के तहत अन्य कई अनुपालन आवश्यकताएँ भी हैं, जिनपर ध्यान देना आवश्यक है। यदि रिटर्न की तारीख नहीं बदली तो करदाता को अभी भी देर‑फाइलिंग पेनल्टी का जोखिम रहेगा। इसलिए, विभाग को दोनों तिथियों को समन्वित करना चाहिए। यह केवल एक सतही उपाय नहीं, बल्कि सिस्टमिक सुधार की मांग है।
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  Himanshu Sanduja

  Submitted by Himanshu Sanduja पर अक्तूबर 5, 2025 17:48

  सबको इस विस्तार की जानकारी देना जरूरी है ताकि कोई भी पीछे न रहे। छोटे व्यापारियों के लिए यह एक बड़ी राहत है। काम आसान हो जाएगा और फ़ाइलिंग प्रक्रियाओं में दिक्कत नहीं होगी। आशा है सभी इसे जल्दी अपनाएँगे।
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  Kiran Singh

  Submitted by Kiran Singh पर अक्तूबर 6, 2025 10:28

  👍 यह विस्तार बाढ़‑पीड़ित लोगों के लिए बहुत मददगार है 😊 आशा है सभी जल्दी से रिपोर्ट अपलोड कर पायेंगे 📂✨
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  Balaji Srinivasan

  Submitted by Balaji Srinivasan पर अक्तूबर 7, 2025 03:08

  समय सीमा बढ़ाना एक सकारात्मक कदम है।
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  Vibhor Jain

  Submitted by Vibhor Jain पर अक्तूबर 7, 2025 19:48

  ओह, अब एक महीने का अतिरिक्त समय, मानो सब कुछ ठीक‑ठाक हो गया हो। शायद इस से ही सभी मुद्दे सुलझ जाएंगे।
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  Rashi Nirmaan

  Submitted by Rashi Nirmaan पर अक्तूबर 8, 2025 12:28

  यह निरंतर विलंब केवल प्रशासनिक अक्षमता को उजागर करता है। समयसीमा में विस्तार ने बुनियादी नियामक दायित्वों को टाल दिया है। ऐसे उपाय से कर प्रणाली में विश्वास घटता है। विभाग को शीघ्र ही स्पष्ट और स्थायी नीति प्रस्तुत करनी चाहिए। अन्यथा, यह केवल अस्थायी राहत के रूप में ही रहेगा।
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  Ashutosh Kumar Gupta

  Submitted by Ashutosh Kumar Gupta पर अक्तूबर 9, 2025 05:08

  क्या कहा जाए, इस निर्णय पर मेरे दिल में उठते आँसू झलकते हैं! बाढ़‑पीड़ित लोगों को अब एक महीना और मिला, पर क्या यह पर्याप्त है? मेरे अनुसार, यह कदम पर्याप्त नहीं, लेकिन फिर भी सराहनीय है। आशा करता हूँ कि भविष्य में और बड़े बदलाव आएँगे।
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  fatima blakemore

  Submitted by fatima blakemore पर अक्तूबर 9, 2025 21:48

  सच में, CBDT का यह कदम बाढ़‑ग्रस्त इलाकों में बहुत मदद करेगा। लोग अब थोड़ा देर से भी सही, रिपोर्ट जमा कर पाएंगे। अगर रिटर्न की तिथि नहीं बदली तो थोडा कन्फ्यूजन रहेगा, पर फिर भी ये बड़ा सहारा है। हम सबको मिलकर इस सुविधा का उपयोग करना चाहिए।
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  vikash kumar

  Submitted by vikash kumar पर अक्तूबर 10, 2025 14:28

  CBDT के नवीनतम निर्देश में केवल ऑडिट रिपोर्ट की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 तक विस्तारित की गई है; रिटर्न की नियत तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जैसा कि पूर्व सर्कुलर में स्पष्ट किया गया था।
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  Anurag Narayan Rai

  Submitted by Anurag Narayan Rai पर अक्तूबर 11, 2025 07:08

  वित्त मंत्रालय द्वारा जारी इस नवीनतम सर्कुलर ने कर प्रणाली में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ प्रस्तुत किया है। बाढ़‑प्रभावित क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों का प्रचलन अत्यंत प्रभावित हुआ था, जिससे कई करदाताओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। विभाग ने इस कठिनाई को देखते हुए ऑडिट रिपोर्ट की समयसीमा में एक महीने का विस्तार किया, जोकि 31 अक्टूबर 2025 तक वैध होगा। यह निर्णय न केवल आर्थिक पुनरुत्थान का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि सामाजिक स्थिरता को भी सुदृढ़ करता है। कई विशेषज्ञ इस विस्तार को एक रणनीतिक उपाय मानते हैं, जिससे भविष्य में संभावित आपदा‑प्रभावित मामलों में पूर्वानुमानित राहत उपलब्ध हो सके। हालांकि, रिटर्न की अंतिम तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जिससे कुछ करदाताओं में भ्रम उत्पन्न हो सकता है। विभाग को शीघ्र ही रिटर्न की नई नियत तिथि को भी स्पष्ट करना चाहिए, ताकि अनावश्यक दंड से बचा जा सके। इस बीच, कर अभिकर्ता और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी इस नई समयसीमा के अनुसार अपने कार्यप्रणाली को अनुकूलित करना होगा। बाढ़‑ग्रस्त क्षेत्रों में छोटे व्यापारियों को यह अतिरिक्त महीना काफी राहत देगा, जिससे वे अपने लेखा‑प्रक्रिया को व्यवस्थित कर सकेंगे। यदि इस नीति को निरंतर अद्यतन किया जाता है, तो यह भारत की आपदा‑प्रबंधन क्षमता को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित करेगा। इस प्रकार, यह विस्तार केवल एक अस्थायी उपाय नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीति के रूप में कार्य कर सकता है। अंततः, कर प्रणाली की लचीलापन और समयानुसार अनुकूलन ही इस देश की प्रगति की कुंजी है। भविष्य में ऐसी नीतियों की नियमित समीक्षा से करदाता और प्रशासन दोनों को लाभ होगा। साथ ही, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की दक्षता को बढ़ाकर फाइलिंग प्रक्रिया को और तेज़ किया जा सकता है। कुल मिलाकर, यह कदम कर प्रणाली को अधिक लचीला और उत्तरदायी बनाता है।